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कमीशन ऑन ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग प्रिवेंशन एंड सर्वाइवर सपोर्ट पोस्ट

मानव तस्करी रोकथाम और सर्वाइवर सहायता पर कमीशन

मकसद

कमीशन ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एंड सर्वाइवर सपोर्ट गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर काम करेगा। गवर्नर कमीशन के सदस्यों और अध्यक्षों को नियुक्त करेंगे; सेक्स ट्रैफ़िकिंग रेस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर भी कमीशन में भाग लेंगे। आयोग सार्वजनिक सुरक्षा सचिव, शिक्षा सचिव, श्रम सचिव, अटॉर्नी जनरल के कार्यालय, साथ ही राज्य समन्वयक और संघीय, राज्य, स्थानीय या निजी क्षेत्र की संस्थाओं के साथ समन्वय करने के लिए जिम्मेदार होगा, ताकि कानून प्रवर्तन के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके, जीवित बचे लोगों को सशक्त बनाया जा सके और उनकी सहायता की जा सके, और राष्ट्रमंडल में रोकथाम शिक्षा को बढ़ाया जा सके।

कम्पोज़िशन 

गवर्नर कमीशन के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति करेंगे; सेक्स ट्रैफ़िकिंग रिस्पांस कोऑर्डिनेटर भी कमीशन में भाग लेंगे। गवर्नर चुनेंगे:

  • तीन (3) ह्यूमन ट्रैफ़िकिंग सर्वाइवर्स
  • सार्वजनिक सुरक्षा सचिव (डिज़ाइनर) 
  • शिक्षा सेक्रेटरी (डिज़ाइनर)
  • सेक्रेटरी ऑफ़ लेबर (डिज़ाइनर)
  • ऑफ़िस ऑफ़ द अटॉर्नी जनरल (डिज़ाइनर) 
  • सेक्स ट्रैफ़िकिंग रिस्पांस कोऑर्डिनेटर (DCJS) (पदेन)
  • एस अटॉर्नी- ईस्टर्न (नॉमिनी) 
  • एस अटॉर्नी- वेस्टर्न (नॉमिनी) 
  • एक (1) कॉमनवेल्थ का अटार्नी 
  • एक (1) स्थानीय मुख्य क़ानून प्रवर्तन अधिकारी 
  • सर्वाइवर रिकवरी सेवाओं के अधिकतम दो (2) सक्रिय प्रदाता। 
  • मानव तस्करी के संकेतों का पता लगाने में विशेषज्ञता रखने वाले अधिकतम दो (2) शिक्षक और मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा और शिक्षा प्रशिक्षण। 
  • अधिकतम दो (2) युवा सदस्य
  • एक (1) नागरिक, जिसे मानव ट्रैफ़िकर्स द्वारा ऑनलाइन भर्ती से लड़ने में विशेषज्ञता प्राप्त है। 

कृपया ध्यान दें कि गवर्नर द्वारा चुने गए व्यक्ति एक से अधिक योग्यताएं पूरी कर सकते हैं। 

अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए, आयोग जैसा उचित लगे, कार्य समूहों की नियुक्ति कर सकता है, ताकि संबंधित विषय विशेषज्ञों, कानून प्रवर्तन, चिकित्सकों और विश्लेषकों से भागीदारी ली जा सके। कमीशन के लिए स्टाफ़ सहायता गवर्नर के कार्यालय और किसी भी अन्य एजेंसी या कार्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी, जिन्हें गवर्नर द्वारा नामित किया जा सकता है।

राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां इस तरह से की जाएंगी, ताकि राष्ट्रमंडल के सभी हिस्सों का व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

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